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940 Villages Under Scrutiny Of Waqf Properties – वक्फ संपत्तियों की जांच के घेरे में 940 गांव


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बलिया। जिले की वक्फ संपत्तियों की जांच के घेरे में 940 राजस्व गांव आएंगे। जिलाधिकारी की तरफ से संबंधित राजस्व गांवों में अभिलेखों की जांच और मिलान का कार्य छह एसडीएम को सौंपा गया है। जांच के दौरान सभी राजस्व गांवों के रिकार्ड खंगाल कर मौके पर स्थिति का सर्वे और परीक्षण होगा। एक माह में पूरा होने वाले सर्वे कार्य की रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी जाएगी।
शासन की तरफ से जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने छह तहसीलों के एसडीएम को वक्फ के संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने और उनकी स्थिति का आकलन सर्वे और परीक्षण से सुनिश्चित कर इसे राजस्व रिकार्ड में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हालांकि जिले में अभी तक 991 वक्फ की संपत्तियां पंजीकृत है लेकिन इसके अलावा कई गांवों में वक्फ संपत्तियों को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं है। इस दौरान सामान्य संपत्ति (बंजर भूमि, ऊसर, भीटा आदि) के दर्ज किए जाने की प्रक्रिया का पालन न करके सीधे राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच का कार्य होगा। 1989 के शासनादेश को आधार बनाकर बड़ी संख्या में खाली पड़ी जमीनों का प्रबंधन और स्वरूप बदले जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिव्य दुर्गेश सिन्हा ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के सर्वे के बारे में शासन से मिले निर्देश पर डीएम की तरफ से सभी एसडीएम को परीक्षण का निर्देश दिया गया है। इस दौरान राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिह्नित संपत्तियों का मौके पर ही सीमांकन भी होगा। यह सर्वे और परीक्षण अभियान एक माह में पूरा होगा।

बलिया। जिले की वक्फ संपत्तियों की जांच के घेरे में 940 राजस्व गांव आएंगे। जिलाधिकारी की तरफ से संबंधित राजस्व गांवों में अभिलेखों की जांच और मिलान का कार्य छह एसडीएम को सौंपा गया है। जांच के दौरान सभी राजस्व गांवों के रिकार्ड खंगाल कर मौके पर स्थिति का सर्वे और परीक्षण होगा। एक माह में पूरा होने वाले सर्वे कार्य की रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी जाएगी।

शासन की तरफ से जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने छह तहसीलों के एसडीएम को वक्फ के संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने और उनकी स्थिति का आकलन सर्वे और परीक्षण से सुनिश्चित कर इसे राजस्व रिकार्ड में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हालांकि जिले में अभी तक 991 वक्फ की संपत्तियां पंजीकृत है लेकिन इसके अलावा कई गांवों में वक्फ संपत्तियों को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं है। इस दौरान सामान्य संपत्ति (बंजर भूमि, ऊसर, भीटा आदि) के दर्ज किए जाने की प्रक्रिया का पालन न करके सीधे राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच का कार्य होगा। 1989 के शासनादेश को आधार बनाकर बड़ी संख्या में खाली पड़ी जमीनों का प्रबंधन और स्वरूप बदले जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिव्य दुर्गेश सिन्हा ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के सर्वे के बारे में शासन से मिले निर्देश पर डीएम की तरफ से सभी एसडीएम को परीक्षण का निर्देश दिया गया है। इस दौरान राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिह्नित संपत्तियों का मौके पर ही सीमांकन भी होगा। यह सर्वे और परीक्षण अभियान एक माह में पूरा होगा।



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